UP Shasanadesh के बारे में जानकारी प्रदान करने के लिए राज्य सरकार ने ऑनलाइन प्रक्रिया जारी कर दी है अब आप राज्य सरकार द्वारा जारी किये जाने वाले उत्तर प्रदेश शासनादेश को प्रतिदिन प्राप्त कर सकते हैं।इस ऑनलाइन प्रक्रिया से यूपी शासनादेश से जुड़े जितने भी अवैध कार्य है उनको रोकने में सहायता मिलेगी और सभी सरकारी काम करने में स्पष्टा आएगी। प्यारे दोस्तों आज हम आपको अपने इस आर्टिकल के माध्यम से बताने जा रहे है कि आप किस प्रकार UP Shasanadesh 2024को देख सकते हैं।
UP Shasanadesh 2024
राज्य के जो इच्छुक लाभार्थी Uttar Pradesh Shasanadesh 2024को देखना चाहते है तो वह ऑफिसियल वेबसाइट पर जाकर ऑनलाइन देख सकते हैं।इस प्रक्रिया के ज़रिये उत्तर प्रदेश के नागरिक घर बैठे सभी सरकारी कार्यो का विवरण प्राप्त कर सकेंगे जिससे सभी सरकारी कार्यो में पारदर्शिता लाई जा सकेगी और उत्तर प्रदेश के नागरिको में जागरूकता हो सकेगी।
उत्तर प्रदेश शासनादेश 2024
लगभग सभी विभाग जैसे शिक्षा के क्षेत्र में बेसिक शिक्षा, माध्यमिक शिक्षा, उच्च शिक्षा, प्रशासनिक शासन आदेश जैसे – सामान्य प्रशासन, सचिवालय प्रशासन एवं पुलिस प्रशासन, वेतन व पेंशन विभाग, समाज कल्याण विभाग, कृषि विभाग, सिचाई एवं जल संसाधन विभाग के लिए जारी किये जा रहे यूपी शासनादेश 2024को देखने के लिए आप डाउनलोड भी कर सकते हैं।
Details Of यूपी शासनादेश पोर्टल 2024
| योजना का नाम | UP Shasanadesh |
| किसने आरंभ की | उत्तर प्रदेश सरकार |
| लाभार्थी | उत्तर प्रदेश के नागरिक |
| उद्देश्य | शासनादेश से संबंधित जानकारी ऑनलाइन उपलब्ध करवाना |
| आधिकारिक वेबसाइट | http://shasanadesh.up.gov.in/ |
| साल | 2024 |
सरकार द्वारा जारी की गई शासनादेशों की सूची
| गृह विभाग 89/2024/2422/6-पु-7-2020-78/2019 04/02/20246:32PM | जनपद प्रयागराज के तहसील कोरांव के पथरताल में अग्निशमन केन्द्र के आवासीय/अनावासीय भवनो के निर्माण कार्य को पूर्ण कराने हेतु अवशेष धनराशि की स्वीकृति के सम्बन्ध में। |
| गृह विभाग 88/2024/271/6-पु0-7-2024-71/2015 04/02/20246:29PM | वित्तीय वर्ष 2024-25 में बचत धनराशि के सापेक्ष पुलिस बल की आधुनिकीकरण योजना के अन्तर्गत भारत सरकार गृह मंत्रालय नई दिल्ली द्वारा अनुमोदित उपकरणों के क्रय की स्वीकृति के संबंध में। |
| चीनी उद्योग एवं गन्ना विकास विभाग 6/2024/1869/46-1-2020-1000(74)/2012 04/02/20246:16PM | आधार (वित्तीय और अन्य सहायिकियों, प्रसुविधाओं और सेवाओं का लक्ष्यित परिदान) अधिनियम, 2016 (अधिनियम संख्या 18 सन् 2016) की धारा 7 के अनुसरण में अधिसूचना। |
| उद्यान विभाग 7/2024/2120/58-202404/02/20246:06PM | वित्तीय वर्ष-2024-25 में अनुदान सं0-10 के अन्तर्गत बुन्देालखण्ड एवं विन्य् कीक्षेत्र में औद्यानिक विकास की योजनान्तर्गत तथा प्रदेश में गुणवत्ता।युक्तअ पान उत्पातदन को प्रोत्साडहन की योजना में धनराशि अवमुक्त किये जाने के सम्बन्ध में। |
| उद्यान विभाग 6/2024/131/58-202404/02/20246:04PM | वित्तीरय वर्ष 2024-25 में अनुदान सं0-83 के अन्तरर्गत पर ड्राप मोर क्राप-माइक्रोइरीगेशन की योजना में भारत सरकार से प्राप्तक केन्द्रांाश में राज्यां।श एवं अनिवार्य राज्यांाश की धनराशि को सम्मिलित करते हुए धनराशि अवमुक्त किये जाने के सम्बन्ध में। |
| उद्यान विभाग 5/2024/1963/58-202404/02/20246:04PM | वित्तीरय वर्ष 2024-25 में अनुदान सं0-10 के अन्तार्गत पर ड्राप मोर क्राप-माइक्रोइरीगेशन की योजना में भारत सरकार से प्राप्तक केन्द्रांाश में राज्यां।श एवं अनिवार्य राज्यांरश की धनराशि को सम्मिलित करते हुए धनराशि अवमुक्त किये जाने के सम्बन्ध में। |
| अतिरिक्त ऊर्जा श्रोत विभाग 1/2024/100/87- अति0ऊ0स्रो0वि0/202404/02/20245:44PM | प्रदेश के प्राथमिक विद्यालयों में 1.1 किलोवाट के फोटोवोल्टाइक आर0ओ0 वाटर संयत्र की स्थापना हेतु धनराशि अवमुक्त किये जाने के संबंध में। |
| लोक निर्माण विभाग 22/2024/03आ0/23-5-21-50(41)ईजी/2015 04/02/20245:41PM | वित्तीय वर्ष 2024-25 में अनुदान सं0-55, पूंजीलेखा के लेखाशीर्षक 4059-01-051-06-0603-24 ”विभिन्न जनपदों में कार्यालय भवनों का निर्माण”(चालू कार्य) के अन्तर्गत जनपद गोण्डा में मुख्य अभियन्ता, देवीपाटन(गोण्डा) क्षेत्र, लो0नि0वि0, गोण्डा के कार्यालय भवन के निर्माण कार्य हेतु अवशेष धनराशि की स्वीकृति। |
| शिक्षा विभाग 4/2024/749(1)/अरसठ-4-2024-12(21)/202404/02/20245:38PM | समग्र शिक्षा के अधीन संचालित टीचर एजूकेशन योजनान्तर्गत केन्द्र प्रायोजित योजना जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान (डायट्स) में कार्यरत् राजकीय अधिकारियों/कर्मचारियों के वेतनादि भुगतान हेतु वित्तीय स्वीकृति निर्गत किये जाने के सम्बन्ध में। |
| आबकारी विभाग 12/2024/62 ई-2/तेरह-2024-86/2016 04/02/20245:36PM | मेसर्स के.एम. शुगर मिल्स लि. डिस्टिलरी डिवीजन मोतीनगर, जिला-अयोध्या को पेय मदिरा के उत्पादन हेतु पेय क्षमता स्वीकृत. किये जाने के संबंध में। |
| चिकित्सा शिक्षा एवं आयुष विभाग 5/2024/39/71-4-202404/02/20245:34PM | वित्तीय वर्ष 2024-25 में सुपर स्पेशियलिटी बाल चिकित्सायलय एवं स्ना्तकोत्तर शैक्षणिक संस्थायन नोएडा के गैर वेतन मद में चतुर्थ किश्त के रूप में वित्तीय स्वीकृति। |
| गृह विभाग 87/2024/2446/6-पु0-7-2020-289/202404/02/20245:11PM | जनपद सुल्तानपुर के थाना कूरेभार के अन्तर्गत पुलिस चौकी धनपतगंज को उच्चीकृत कर नवीन मार्डन पुलिस थाना धनपतगंज के आवासीय भवनों के निर्माण कार्य की स्वीकृति। |
| नागरिक उड्ड़यन विभाग 13/2024/2345/छप्पन-2020-04/2005 04/02/20245:10PM | आर0सी0एस0 में चयनित राजकीय हवाई पट्टी आजमगढ़ के बकाया विद्युत बिल भुगतान हेतु प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति। |
| गृह विभाग 86/2024/2532/6-पु0-7-2024-252/2019 04/02/20245:08PM | आर्बीटेशन अपील (डिफेक्टिव) सं0-58/2024स्टेट आफ यू0पी0 द्वारा जिला मजिस्ट्रेट व अन्य बनाम मेसर्स सरोज टेक्सटाइल्सि लिमिटेड एवं अन्य में मा0उच्च न्यायालय, इलाहाबाद द्वारा पारित आदेश दिनांक 25.11.2024के अनुपालन के संबंध में। |
| कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग 21/2024/1265/22-2-2020-17(742)/2017 04/02/20244:49PM | केन्द्रीय कारागार, आगरा में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी किशन पुत्र श्री वेदराम, निवासी जनपद-मथुरा हाल जनपद-फिरोजाबाद की फार्म-ए के आधार पर समयपूर्व रिहाई के सम्बन्ध में। |
| आवास विभाग 2/2024/440/आठ-3-21-06 महा0/2014 04/02/20244:22PM | विकास प्राधिकरणों, विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरणों तथा विनियमित क्षेत्रों की शासन की स्वीकृति हेतु प्रस्तुत प्रारूप महायोजनाओं/क्षेत्रीय विकास योजनाओं का परीक्षण कर शासन को संस्तुति उपलब्ध कराये जाने हेतु शासकीय समिति का गठन विषयक। |
| सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग 1/2024/28/27-11-2024-1(काडम बजट)/2019 04/02/20244:03PM | वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए ग्रेटर शारदा सहायक कमाण्ड क्षेत्र विकास प्राधिकारी व राज्य मुख्यालय के अधिष्ठान सम्बन्धी व्ययों को वहन करने के लिए तृतीय त्रैमास हेतु वित्तीय स्वीकृति प्रदान किया जाना। |
| न्याय विभाग 44/2024/226/ सात-न्याय -9(बजट)-202404/02/20243:41PM | महाप्रशासक और शासकीय न्यासी उ0प्र0 उच्च न्यायालय भवन इलाहाबाद हेतु पुनविर्नियोग के माध्यम से अतिरिक्त धनराशि स्वीकृत किये जाने के सम्बन्ध में। |
| न्याय विभाग 43/2024/904/सात-न्याय -9(बजट)-202404/02/20243:27PM | जनपद बस्ती में सिविल कैम्पस में 16 कोर्ट बिल्डिंग एवं 10 कोर्ट बिल्डिंग के बीच फुट ओवर ब्रिज को जोडने का निर्माण हेतु धनराशि की स्वीकृति के सम्बन्ध में। |
| रेशम विभाग 1/2024/42-अन्य व्यय मद में पुनर्विनियोग 04/02/20243:23PM | 03-अधिष्ठान व्यय-रेशम निदेशालय योजना के अन्तर्गत 43-सामग्री एवं सम्पूर्ति मद में हो रही सम्भावित बचत से पुनर्विनियोग के संबंध में। |
UP Shasanadesh पोर्टल के अंतर्गत विभागों की सूची
- अतिरिक्त ऊर्जा श्रोत विभाग
- अल्पसंख्यक कल्याण विभाग
- अवस्थापना विकास विभाग
- आबकारी विभाग
- आवास विभाग
- उच्च शिक्षा विभाग
- उत्तर प्रदेश पुनर्गठन समन्वय विभाग
- उद्यान विभाग
- उपभोक्ता संरक्षण एवं बाट माप विभाग
- ऊर्जा विभाग
- एन.आर.आई विभाग
- औद्योगिक विकास विभाग
- कृषि विपणन एवं विदेश व्यापार विभाग
- कृषि विभाग
- कार्मिक विभाग
- कार्यक्रम कार्यान्वयन विभाग
- कृषि शिक्षा एवं अनुसंधान विभाग
- कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग
- खेल विभाग
- खाद्य एवं औषधि प्रशासन विभाग
- खाद्य एवम् रसद विभाग
- खादी एवं ग्रामोद्योग विभाग
- ग्राम्य विकास विभाग
- ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग
- गृह विभाग
- गोपन विभाग
- चिकित्सा एवं स्वास्थ विभाग
- चिकित्सा शिक्षा एवं आयुष विभाग
- चीनी उद्योग एवं गन्ना विकास विभाग
- दुग्ध विकास विभाग
- दिव्यांगजन सशक्तीकरण विभाग
- धर्मार्थ कार्य
- नगर विकास विभाग
- नगरीय रोजगार एवं गरीबी उन्मूलन विभाग
- नमामि गंगे तथा ग्रामीण जलापूर्ति विभाग
- न्याय विभाग
- नागरिक उड्ड़यन विभाग
- नागरिक सुरक्षा विभाग
- निजी पूंजी निवेश विभाग
- नियुक्ति विभाग
- नियोजन विभाग
- निर्वाचन विभाग
- पंचायतीराज विभाग
- परती भूमि विकास विभाग
- पर्यटन विभाग
- पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन
- पर्यावरण विभाग
- प्रशासनिक सुधार विभाग
- प्राविधिक शिक्षा विभाग
- परिवहन विभाग
- प्रोटोकाल विभाग
- पशुधन विभाग
- पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग
- बैकिंग विभाग
- भूतत्व एवं खनिकर्म विभाग
- भाषा विभाग
- मुख्यमंत्री कार्यालय लोक शिकायत विभाग
- मत्स्य विभाग
- महिला एवं बाल विकास विभाग
- युवा कल्याण विभाग
- रेशम विभाग
- राजनैतिक पेंशन विभाग
- राज्य कर विभाग
- राज्य योजना आयोग विभाग
- राज्य सम्पत्ति
- राजस्व विभाग
- राष्ट्रीय एकीकरण विभाग
- लघु सिंचाई विभाग
- लोक निर्माण विभाग
- लोक सेवा प्रबंधन विभाग
- वन विभाग
- व्यवसायिक शिक्षा एवं कौशल विकास विभाग
- वस्त्रोद्योग विभाग
- वाहय साहायतिक परियोजना
- विज्ञान एवं प्रोद्योगिकी विभाग
- वित्त विभाग
- विधायी विभाग
- श्रम विभाग
- शिक्षा विभाग
- सूक्ष्म,लघु एवं मध्यम उद्यम विभाग
- सूचना एवं प्रौद्योगिकी विभाग
- सूचना विभाग
- सचिवालय प्रशासन विभाग
- स्टाम्प एवं निबन्धन
- स्टाम्प एवं रजिस्ट्रेशन विभाग
- सतर्कता विभाग
- सैनिक कल्याण विभाग
- समग्र ग्राम्य विकास विभाग
- समन्वय विभाग
- समाज कल्याण विभाग
- स्वतन्त्रता संग्राम सेनानी कल्याण परिषद विभाग
- संस्थागत वित्त कर एवं निबन्धन विभाग
- संसदीय विभाग
- सहकारिता विभाग
- सामान्य प्रशासन विभाग
- सार्वजनिक उद्यम विभाग
- सांस्कृति विभाग
- सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग
- होमगाडर्स विभाग
दस्तावेज़
- मोबाइल नंबर
- ईमेल आईडी
यूपी शासनादेश ऑनलाइन कैसे देखे ?
राज्य के जो इच्छुक लाभार्थी UP Shasanadesh को ऑनलाइन देखना चाहते है तो वह नीचे दिए तरीके का पालन करे
- सर्वप्रथम लाभार्थियों को ऑफिसियल वेबसाइट पर जाना होगा। ऑफिसियल वेबसाइट पर जाने के बाद आपके सामने होम पेज खुल जाएगा।
- इस होम पर आपको शासनादेश के ऑप्शन पर जाना होगा। इसके बाद आपको इस पेज पर दिए गए बिन्दुओ विभाग, श्रेणी,अनुभाग शासनादेश तिथि, शासनादेश संख्या आदि का चयन करके बॉक्स में भरना होगा।
- फिर नीचे दिए गए कैप्चा कोड को बॉक्स में भरना होगा फिर खोज के बटन पर क्लिक करना होगा। जैसे ही आप खोज बटन पर क्लिक करेंगे
- आपके सामने अगला पेज खुल जायेगा इस पर आपको शासनादेश के बारे में जानकारी प्राप्त हो जाएगी।
- इस तरह आप शासनादेश देख सकते हैं।
UP Shasanadesh की दैनिक सूची कैसे देखे ?
- उत्तर प्रदेश दैनिक सूची देखने के लिए आपको ऑफिसियल वेबसाइट पर जाना होगा। ऑफिसियल वेबसाइट पर जाने के बाद आपके सामने होम पेज खुल जायेगा इस होम पेज पर आपको नीचे click subscribe for shasnadesh daily summary subscribstion service पर क्लिक करना होगा।
- इसके बाद अगले पेज पर आपको दैनिक शासनादेश सूची के लिए आवेदन पत्र भरना होगा। इसके लिए आपको इस आवेदन फॉर्म में पूछी गयी सभी जानकारी जैसे नाम, पिता का नाम, व्यवसाय पता,विभाग का नाम जिसमे शासनादेश पंजीकरण आदि भरनी होगी।
- फिर नीचे दिए गए अंको को बॉक्स में भरना होगा। सभी जानकारी भरने के बाद आपको सुरक्षित बटन पर क्लिक करना होगा।
- इसके बाद आप दैनिक शासनादेश सूची देख सकते हैं।
यूपी शासनादेश को सत्यापित कैसे करे ?
- अगर आप UP Shasanadesh को सत्यापित करना चाहते है तो आपको सबसे पहले ऑफिसियल वेबसाइट पर जाना होगा।
- ऑफिसियल वेबसाइट पर जाने के बाद आपके सामने होम पेज खुल जायेगा इस होम पेज पर आपको नीचे सत्यापन हेतु शासनादेश हेतु के ऑप्शन पर क्लिक करना होगा।
- इसके बाद आपके सामने अगले पेज पर सत्यापन हेतु शासनादेश खोजे का फॉर्म खुल जायेगा। इसके बाद आपको यह आवेदन फॉर्म भरना होगा।
- फिर आपको आवेदन फॉर्म में पूछी गयी सभी जानकारी जैसे अपना विभाग और शासनादेश संख्या आदि भरनी होगी।इसके बाद फॉर्म में नीचे दिए गए अंको को बॉक्स में भरना होगा।फिर खोज के बटन पर क्लिक करना होगा।
- इस तरह आप शासनांदेश सत्यापित कर सकते हैं।
शासनादेश डेली समरी सब्सक्रिप्शन सर्विस प्राप्त करने की प्रक्रिया
- सर्वप्रथम आपको UP Shasanadesh की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा।
- अब आपके सामने होम पेज खुल कर आएगा।
- होम पेज पर आपको क्लिक टू सब्सक्राइब फॉर शासनादेश डेली समरी सब्सक्रिप्शन सर्विस के विकल्प पर क्लिक करना होगा।
- अब आपके सामने एक नया पेज खुल कर आएगा।
- इस पेज पर आपको अपना नाम, पिता का नाम, ऑक्यूपेशन, एड्रेस, कंट्री, स्टेट, डिस्ट्रिक्ट, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, डिपार्टमेंट,कैटेगरी तथा कैप्टचा कोड दर्ज करना होगा।
- इसके पश्चात आपको सबमिट के विकल्प पर क्लिक करना होगा।
- इस प्रकार आप सब्सक्राइब कर पाएंगे।
1 जनवरी 2015 के बाद जारी महत्वपूर्ण/नीतिगत शासनादेश जो ऑनलाइन जारी ना हुए हो, उनके संबंध में सूचना देने की प्रक्रिया
- सबसे पहले आपको UP Shasanadesh की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा।
- अब आपके सामने होम पेज खुल कर आएगा।
- इसके पश्चात आपको 1 जनवरी 2015 के बाद जारी महत्वपूर्ण/नीतिगत शासनादेश जो ऑनलाइन जारी ना हुए हो, उनके संबंध में सूचित करें के विकल्प पर क्लिक करना होगा।
- अब आपके सामने एक नया पेज खुल कर आएगा।
- इस पेज पर आपको विभाग, शासनादेश संख्या, शासंदेश दिनक, शासनदेश विषय, मोबाइल नंबर, नाम, पता, ईमेल, प्रदेश, जिला आदि दर्ज करना होगा।
- अब आपको शासनादेश प्रतिलिपि अपलोड करनी होगी।
- इसके पश्चात आप को सुरक्षित करें के विकल्प पर क्लिक करना होगा।