PM e-Bus Seva – ग्रीन मोबिलिटी और जलवायु परिवर्तन के लिए इलेक्ट्रिक वाहनों के इस्तेमाल को बढ़ावा देने के लिए केंद्र सरकार ने पीएम ई बस सेवा योजना को मंजूरी दी है। यह निर्णय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में लिया गया। इस योजना के तहत देशभर में 10,000 इलेक्ट्रिक बसों का संचालन किया जाएगा, जिससे 45,000 से 55,000 लोगों को रोजगार मिलेगा। यह योजना न केवल लोगों की सुविधा बढ़ाएगी बल्कि रोजगार के अवसर भी पैदा करेगी। यदि आप PM e-Bus Seva Yojana के बारे में पूरी जानकारी चाहते हैं, तो कृपया इस लेख को अंत तक पढ़ें।
PM e-Bus Seva क्या है?
PM e-Bus Seva Yojana का उद्देश्य सार्वजनिक परिवहन में इलेक्ट्रिक वाहनों का उपयोग बढ़ाना है। इस योजना के लिए केंद्रीय कैबिनेट ने 16 अगस्त 2024 को मंजूरी दी। इसके तहत सरकार 57,613 करोड़ रुपए खर्च करने का निर्णय लिया है, जिससे 10,000 इलेक्ट्रिक बसों का संचालन किया जाएगा। इसके साथ ही, ग्रीन अर्बन मोबिलिटी इनिशिएटिव के अंतर्गत देशभर में रैपिड बस ट्रांसपोर्ट, बाइक शेयरिंग और साइकिल लेन भी बनाए जाएंगे।
केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर के अनुसार, इस राशि में से 20,000 करोड़ रुपए केंद्र सरकार द्वारा दिए जाएंगे, जबकि बाकी राशि राज्य सरकारों द्वारा दी जाएगी। इस योजना से देश में इलेक्ट्रिक वाहनों के उपयोग में वृद्धि होगी और बेरोजगारी की समस्या को भी कम किया जा सकेगा।
प्रधानमंत्री @narendramodi जी के नेतृत्व में एक ऐतिहासिक निर्णय।
कैबिनेट ने PM-eBus Seva को मंजूरी दी, 10,000 इलेक्ट्रिक बसों की सेवा प्रदान करने के लिए। ₹20,000cr केंद्र सरकार द्वारा। 3 lakh+ जनसंख्या वाले 169 शहरों और केंद्र शासित प्रदेशों की राजधानी को कवर करेगा। pic.twitter.com/lPaneiCkck — Hardeep Singh Puri (@HardeepSPuri) August 16, 2024
पीएम-ई बस सेवा योजना 2025 के बारे में जानकारी
| योजना का नाम | PM e-Bus Seva |
| शुरू की गई | केंद्र सरकार द्वारा |
| लाभार्थी | देश के नागरिक |
| उद्देश्य | इलेक्ट्रिक वाहनों को प्रोत्साहित करना |
| आवंटन राशि | 57,613 करोड़ रुपए |
| श्रेणी | केंद्र सरकारी योजना |
| साल | 2025 |
| आवेदन प्रक्रिया | अभी उपलब्ध नहीं |
| आधिकारिक वेबसाइट | जल्द लॉन्च होगी |
PM e-Bus Seva Yojana का उद्देश्य
इस योजना का मुख्य उद्देश्य ग्रीन अर्बन मोबिलिटी को बढ़ावा देना और 169 शहरों में बुनियादी ढांचे को उन्नत करना है। 10,000 इलेक्ट्रिक बसें तैनात की जाएँगी और बस संचालन के लिए आवश्यक इन्फ्रास्ट्रक्चर को भी मुहैया कराया जाएगा। यह योजना इलेक्ट्रिक वाहनों का प्रोत्साहन देने के साथ-साथ रोजगार के अवसर भी प्रदान करेगी।
किन शहरों में दौड़ेगी इलेक्ट्रिक बसें
PM e-Bus Seva योजना के तहत 10,000 इलेक्ट्रिक बसें देश के 169 शहरों में चलायी जाएँगी। यह शहर 3 लाख से अधिक जनसंख्या वाले होंगे और ऐसे शहरों को प्राथमिकता दी जाएगी जिनमें औद्योगिक बस सेवाएं उपलब्ध नहीं हैं। हालाँकि, शुरुआत में किन शहरों में ये बसें चलाई जाएँगी, इसकी जानकारी अभी उपलब्ध नहीं है।
55,000 लोगों को मिलेगा रोजगार
यह योजना Public-Private Partnership (PPP) मोड में 2037 तक चलेगी। इसके तहत सभी राजधानियों, केंद्र शासित प्रदेशों, उत्तर-पूर्व राज्यों और पहाड़ी क्षेत्रों को अधिनियमन किया जाएगा। इस योजना के जरिए 45,000 से 55,000 लोगों को प्रत्यक्ष रूप से रोजगार मिलेगा। इससे बेरोजगारी को कम करने में सहायता मिलेगी। इसके अलावा, ग्रीन अर्बन मोबिलिटी पहल के तहत नई अंतर्गत विभिन्न सामाजिक और परिवहन परियोजनाएं बनाई जाएँगी।
पीएम-ई बस सेवा योजना के लाभ एवं विशेषताएँ
- इस योजना के तहत कुल लागत 57,613 करोड़ रुपए होगी। जिसमें 20,000 करोड़ रुपए केंद्र सरकार द्वारा दिए जाएंगे।
- इस योजना का उद्देश्य 10 वर्षों तक इलेक्ट्रिक बस संचालन का समर्थन करना है, जिससे कार्बन उत्सर्जन कम होगा।
- 3 लाख से अधिक जनसंख्या वाले शहरों को इस योजना के तहत शामिल किया जाएगा।
- यह योजना सभी UT और पर्वतीय राज्यों में राजधानी शहरों को कवर करेगी।
- 169 शहरों में बस परिचालन के लिए व्यवस्था की जाएगी, और अनुमान है कि 181 नए शहरों में भी ई-बसों का संचालन किया जाएगा।
- राज्य सरकार परियोजना को संचालित और देखरेख करेगी, जबकि केंद्र सरकार वित्तीय सहायता प्रदान करेगी।
- लगभग 10,000 इलेक्ट्रिक बसें देशभर में चलायी जाएँगी।
- यह योजना रोजगार वृद्धि और वातावरण के संरक्षण में भी सहायक होगी।
PM e-Bus Seva के लिए पात्रता
- आवेदक भारतीय नागरिक होना चाहिए।
- आवेदक के पास वैध ड्राइविंग लाइसेंस होना आवश्यक है।
- आवेदक को परिवहन नियमों और मार्गों की जानकारी होनी चाहिए।
पीएम–ई बस सेवा के लिए आवश्यक दस्तावेज
- आधार कार्ड
- पहचान पत्र
- आय प्रमाण पत्र
- आयु प्रमाण पत्र
- निवास प्रमाण पत्र
- मोबाइल नंबर
- बैंक खाता विवरण
- पासपोर्ट साइज फोटो
PM e-Bus Seva 2025 के तहत आवेदन कैसे करें?
सरकार ने पीएम ई बस सेवा को मंजूरी दे दी है। प्राथमिकता उन शहरों को मिलेगी जहां सार्वजनिक परिवहन की सुविधा नहीं है। फिलहाल आवेदन प्रक्रिया की जानकारी अभी उपलब्ध नहीं है। जैसे ही सरकार आवेदन प्रक्रिया का विवरण प्रदान करेगी, हम आपको इस आर्टिकल के माध्यम से सूचित करेंगे।
PM e-Bus Seva FAQs
PM -E Bus Seva को कब मंजूरी दी गई? पीएम ई बस सेवा योजना को 16 अगस्त 2024 को मंजूरी दी गई। PM E Bus Seva Yojana क्या है? यह योजना देशभर में 10,000 इलेक्ट्रिक बसों का संचालन करती है। पीएम ई बस सेवा योजना किस प्रकार के शहरों में लागू होगी? इसे 169 शहरों में लागू किया जाएगा। इस योजना से कितने लोगों को रोजगार मिलेगा? 45,000 से 55,000 लोगों को रोजगार मिलेगा। यह योजना कब तक चलेगी? यह योजना 2037 तक चलेगी।