पीएम किसान ट्रैक्टर योजना (PM Kisan Tractor Yojana) नाम से एक स्कीम के बारे में आजकल बहुत बातें हो रही हैं। कई वेबसाइट्स कहती हैं कि इस स्कीम के तहत किसानों को ट्रैक्टर खरीदने पर 20% से 50% तक की सब्सिडी दी जाती है। लेकिन यह सब झूठ है। अगर आप एक किसान हैं और ट्रैक्टर खरीदने की सोच रहे हैं, तो आपको सावधान रहना बहुत जरूरी है।
कुछ धोखेबाज लोग किसानों को पीएम किसान ट्रैक्टर योजना से लुभावने ऑफर दिखाकर ठगने के लिए कोशिश कर रहे हैं। वे फर्जी वेबसाइट बनाकर कह रहे हैं कि मोदी सरकार ने पीएम किसान ट्रैक्टर योजना लॉन्च की है। आपसे ऑनलाइन आवेदन, डाक्यूमेंट्स और कभी-कभी पैसे भी मांगते हैं। लेकिन सच्चाई ये है कि ऐसी कोई स्कीम सरकार की ओर से चलाई ही नहीं जा रही है।
सरकार ने दी चेतावनी – पीएम किसान ट्रैक्टर योजना एक फर्जी योजना है
सरकार ने साफ-साफ बताया है कि पीएम किसान ट्रैक्टर योजना नाम की कोई सरकारी योजना नहीं है। Press Information Bureau (PIB) की फैक्ट चेक टीम ने सोशल मीडिया पर पोस्ट करके बताया कि यह स्कीम पूरी तरह फर्जी है। यह योजना न तो केंद्र सरकार चला रही है, और न ही किसी राज्य सरकार ने इसे शुरू किया है।
PIB Fact Check ने कहा कि अगर कोई वेबसाइट यह दावा करती है कि आपको ट्रैक्टर खरीदने पर 50% तक की सब्सिडी मिलेगी, तो वह वेबसाइट फर्जी है। Agriculture Ministry (कृषि मंत्रालय) ने ऐसी कोई योजना लागू नहीं की है। अगर कोई आपसे पैसे मांगता है या कहता है कि सब्सिडी मिलेगी, तो वह आपको ठगने की कोशिश कर रहा है।
A #fake website is claiming to provide tractor subsidies to farmers under the Ministry of Agriculture’s ‘PM Kisan Tractor Yojana’
#PIBFactCheck▶️This website is fake and shouldn’t be trusted
▶️ @AgriGoI is not running any such scheme
pic.twitter.com/CcIlcIVwA5— PIB Fact Check (@PIBFactCheck)
January 11, 2024
फर्जी वेबसाइट को कैसे पहचानें – आसान तरीका
आपको और बाकी किसानों को यह जानना जरूरी है कि असली सरकारी वेबसाइट और नकली वेबसाइट में क्या फर्क होता है। कई बार लोग वेबसाइट पर प्रधानमंत्री की फोटो या डिजिटल इंडिया का लोगो देखकर भरोसा कर लेते हैं, लेकिन वो वेबसाइट असली नहीं होती। नीचे दिए गए आसान स्टेप्स से आप फर्जी वेबसाइट पहचान सकते हैं:
STEP 1: हमेशा वेबसाइट के पते को ध्यान से देखें। असली सरकारी वेबसाइट का पता .gov.in या .nic.in से खत्म होता है। अगर कोई वेबसाइट .com या .in पर खत्म हो रही है, तो वह सरकारी नहीं हो सकती।
STEP 2: वेबसाइट पर भारत सरकार का अशोक चिन्ह (Ashoka Emblem) या Digital India का लोगो देखें। यह चिन्ह असली सरकारी वेबसाइट्स पर ही होता है।
STEP 3: वेबसाइट की भाषा और जानकारी को पढ़ें। अगर उसमें बहुत सारी गलतियाँ हैं, या वो आपको गारंटी से पैसे या सब्सिडी देने की बात कर रही है, तो वह वेबसाइट फर्जी हो सकती है।
STEP 4: अगर किसी वेबसाइट पर तुरंत आवेदन करने के लिए पैसे मांगे जा रहे हैं, तो वो वेबसाइट नकली है। भारत सरकार किसी भी योजना में ऑनलाइन आवेदन के लिए ₹1 भी नहीं मांगती।
जैसी साइट्स पर भी भरोसा न करें अगर वो किसी भी योजना में पैसे लेकर सब्सिडी या लाभ देने की बात करें।
आपसे निवेदन है कि किसी भी योजना में आवेदन करने से पहले उसकी जानकारी भारत सरकार की आधिकारिक वेबसाइट https://www.india.gov.in या https://agricoop.gov.in से चेक करें। किसी भी संदेह की स्थिति में आप कृषि मंत्रालय की हेल्पलाइन पर संपर्क कर सकते हैं:
कृषि मंत्रालय हेल्पलाइन नंबर: 1800-180-1551 (टोल फ्री)
ईमेल: help.agri@gov.in