PM Viksit Bharat Rozgar Yojana (PM-VBRY) : पहली नौकरी पर सरकार देगी ₹15,000, 1 अगस्त से लागू

PM Viksit Bharat Rozgar Yojana अब पूरे देश में लाखों युवाओं और नियोक्ताओं के लिए नई उम्मीद बनकर आई है। यह योजना उन लोगों के लिए खास है जो पहली बार नौकरी शुरू कर रहे हैं या जो कंपनियाँ नए कर्मचारी नियुक्त कर रही हैं। सरकार का यह कदम भारत को विकसित बनाने और हर किसी को रोजगार से जोड़ने की दिशा में एक बड़ा प्रयास है।

सरकार की इस नई योजना का नाम “प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना (PM Viksit Bharat Rozgar Yojana)” है। इसका उद्देश्य साफ है—देश के हर कोने में रोजगार के अच्छे अवसर देना और रोजगार सृजन को बढ़ावा देना। इस योजना से न सिर्फ युवाओं को लाभ मिलेगा बल्कि छोटे और बड़े नियोक्ताओं को भी फायदा होगा।

प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना PM-VBRY क्या है?

प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना (PM-VBRY) भारत सरकार द्वारा शुरू की गई एक नई पहल है, जिसका उद्देश्य देश में रोजगार के अवसरों को बढ़ाना और औपचारिक क्षेत्र में अधिक से अधिक लोगों को शामिल करना है। यह योजना 1 अगस्त 2025 से लागू की जाएगी। इससे पहले यह योजना “रोजगार से जुड़ी प्रोत्साहन योजना” (Employment Linked Incentive – ELI) के नाम से जानी जाती थी। इस योजना के तहत उन नियोक्ताओं को वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी जो पहली बार नौकरी करने वाले नए कर्मचारियों की भर्ती करते हैं। सरकार ऐसे कर्मचारियों की EPFO (कर्मचारी भविष्य निधि संगठन) में योगदान राशि का हिस्सा खुद वहन करेगी।

इस योजना का लाभ उन कर्मचारियों को मिलेगा जिनका मासिक वेतन ₹15,000 से कम है और जो पहली बार EPFO के साथ पंजीकृत हो रहे हैं। नियोक्ताओं को प्रति कर्मचारी अधिकतम ₹15,000 तक का लाभ दो वर्षों तक दिया जाएगा। इस योजना से न केवल युवाओं को नौकरी मिलने में मदद मिलेगी, बल्कि कंपनियों को भी नए कर्मचारियों को नियुक्त करने के लिए प्रोत्साहन मिलेगा। कुल मिलाकर, प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना देश में आर्थिक विकास को गति देने और रोजगार को बढ़ावा देने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम है।

PM Viksit Bharat Rozgar Yojana – पहली बार नौकरी करने वालों के लिए क्या मिलेगा?

अगर आप पहली बार नौकरी जॉइन कर रहे हैं और EPFO में आपका रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ है, तो इस योजना से आपको सीधे लाभ मिलेगा।

STEP 1: जब आप नौकरी शुरू करेंगे और EPFO में पहली बार जुड़ेंगे, तो आपको एक महीने की सैलरी के बराबर ₹15,000 तक की राशि सरकार से मिलेगी।

STEP 2: यह राशि दो हिस्सों में मिलेगी — पहली किस्त 6 महीने काम करने के बाद और दूसरी किस्त 12 महीने की सेवा पूरी करने और फाइनेंशियल लिटरेसी प्रोग्राम पूरा करने के बाद दी जाएगी।

सरकार चाहती है कि आप पैसे की बचत करना भी सीखें। इसलिए, इस प्रोत्साहन राशि का एक हिस्सा एक सेविंग्स अकाउंट में जमा रहेगा और आप इसे बाद में निकाल सकते हैं।

PM Viksit Bharat Rozgar Yojana की मुख्य जानकारी

विशेषता	विवरण
योजना का नाम	प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना (PM Viksit Bharat Rozgar Yojana)
उद्देश्य	देश में नए और टिकाऊ रोजगार सृजित करना
लाभार्थी	पहली बार नौकरी करने वाले कर्मचारी और नियोक्ता
शुरुआत	1 अगस्त, 2025 से
लाभ अवधि	2 वर्ष (आवश्यक योग्यता के अनुसार)
कुल परिव्यय	₹99,446 करोड़
रोजगार सृजन लक्ष्य	3.5 करोड़ से अधिक
भाग A लाभ	EPFO में पहली बार पंजीकृत कर्मचारी को ₹15,000 तक (दो किस्तों में)
भाग B लाभ	नियोक्ता को प्रति कर्मचारी ₹3,000 तक प्रति माह प्रोत्साहन
योग्यता (नियोक्ता)	50 से कम कर्मचारी: कम से कम 2 नए कर्मचारी 50 या अधिक कर्मचारी: कम से कम 5 नए कर्मचारी
भुगतान प्रक्रिया	कर्मचारी को DBT के माध्यम से ABPS से भुगतान नियोक्ता को PAN लिंक्ड खाते में भुगतान
विशेष फोकस	विनिर्माण (Manufacturing) सेक्टर
प्रोत्साहन संरचना	₹10,000 तक वेतन: ₹1,000 तक (आनुपातिक) ₹10,001–₹20,000: ₹2,000 ₹20,001–₹1,00,000: ₹3,000
बचत प्रोत्साहन	राशि का कुछ भाग बचत खाते में जमा किया जाएगा

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नियोक्ताओं के लिए विशेष फायदे

अगर आप एक कंपनी या फर्म चलाते हैं और नए लोगों को नौकरी देना चाहते हैं, तो यह योजना आपके लिए बहुत फायदेमंद है। खासकर यदि आपका व्यापार मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में है।

STEP 1: अगर आप 50 से कम कर्मचारियों वाली कंपनी हैं, तो आपको कम से कम 2 नए कर्मचारी और यदि 50 या उससे ज्यादा कर्मचारियों वाली कंपनी हैं, तो 5 नए कर्मचारियों को नौकरी पर रखना होगा।

STEP 2: अगर ये कर्मचारी कम से कम 6 महीने तक लगातार आपके यहाँ काम करते हैं, तो सरकार आपको उनके वेतन के अनुसार हर महीने ₹3,000 तक का प्रोत्साहन देगी।

यह लाभ सरकार अगले दो वर्षों तक देगी और विशेष रूप से मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के लिए तीसरे और चौथे साल तक भी बढ़ाया जाएगा।

PM Viksit Bharat Rozgar Yojana – प्रोत्साहन की राशि इस तरह दी जाएगी:

कर्मचारी का EPF वेतन (₹)	नियोक्ता को लाभ (प्रति माह)
₹10,000 तक	₹1,000 तक (आनुपातिक)
₹10,001 – ₹20,000	₹2,000
₹20,001 – ₹1,00,000	₹3,000

PM विकसित भारत रोजगार योजना (PM-VBRY) में आवेदन की प्रक्रिया (Employers के लिए):

1. EPFO में पंजीकरण (Registration):
   सबसे पहले नियोक्ता का EPFO (https://unifiedportal-emp.epfindia.gov.in/) पोर्टल पर पंजीकृत होना आवश्यक है।
2. कर्मचारियों की भर्ती:
   नियोक्ता को ऐसे नए कर्मचारियों की नियुक्ति करनी होगी:
   • जिनका मासिक वेतन ₹15,000 या उससे कम है।
   • जो पहले कभी EPFO के सदस्य नहीं रहे हैं।
3. ई-CR (Electronic Challan cum Return) भरना:
   हर महीने EPFO पोर्टल पर ई-CR जमा करते समय, नए कर्मचारियों का विवरण देना होगा।
4. PM-VBRY का चयन करना:
   EPFO पोर्टल पर नया कर्मचारी जोड़ते समय यह विकल्प चुनें कि यह नियुक्ति PM-VBRY के अंतर्गत की जा रही है।
5. सरकारी अंशदान का लाभ:
   सरकार पात्र कर्मचारियों के लिए EPFO में नियोक्ता द्वारा देय राशि (Employer’s Share) का भुगतान करेगी, जो योजना के अनुसार अधिकतम 2 वर्ष तक मिलेगा।

PM विकसित भारत रोजगार योजना (PM-VBRY) की पात्रता (Eligibility)

कर्मचारियों के लिए:

1. कर्मचारी को पहली बार कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) के साथ पंजीकृत होना चाहिए।
2. मासिक वेतन 1 लाख रुपये तक होना चाहिए।
3. कर्मचारी को कम से कम 12 महीने तक सेवा में रहना होगा और वित्तीय साक्षरता कार्यक्रम को पूरा करना होगा।

नियोक्ताओं (Employers) के लिए:

1. प्रतिष्ठान का EPFO के साथ पंजीकरण होना चाहिए।
2. कम से कम छह महीने तक कर्मचारियों को लगातार रोजगार देना आवश्यक है।
3. अतिरिक्त कर्मचारी नियुक्त करने की शर्तें:
   • यदि प्रतिष्ठान में 50 से कम कर्मचारी हैं, तो कम से कम 2 नए कर्मचारी नियुक्त करने होंगे।
   • यदि प्रतिष्ठान में 50 या अधिक कर्मचारी हैं, तो कम से कम 5 नए कर्मचारी नियुक्त करने होंगे।

PM Viksit Bharat Rozgar Yojana Benefits

कर्मचारियों के लिए:

1. 15,000 रुपये तक की प्रोत्साहन राशि दो किस्तों में दी जाएगी:
   • पहली किस्त: नौकरी शुरू होने के छह महीने बाद।
   • दूसरी किस्त: 12 महीने की सेवा पूरी करने और वित्तीय साक्षरता कार्यक्रम सफलतापूर्वक पूरा करने के बाद।
2. प्रोत्साहन राशि का एक भाग सेविंग इंस्ट्रूमेंट या जमा खाते में रखा जाएगा, जिसे बाद में कर्मचारी द्वारा निकाला जा सकेगा।

नियोक्ताओं के लिए:

1. 1 लाख रुपये तक वेतन पाने वाले प्रत्येक अतिरिक्त कर्मचारी के लिए 3,000 रुपये प्रति माह तक का प्रोत्साहन मिलेगा, अधिकतम दो वर्षों तक।
2. मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के लिए यह प्रोत्साहन तीसरे और चौथे वर्ष तक भी बढ़ाया जाएगा।

भुगतान प्रणाली:

1. कर्मचारियों को भुगतान आधार ब्रिज पेमेंट सिस्टम (ABPS) के माध्यम से DBT (डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर) मोड में किया जाएगा।
2. नियोक्ताओं को भुगतान उनके पैन-लिंक्ड बैंक खातों में सीधे किया जाएगा।

योजना से संबंधित मदद के लिए: अगर आपको योजना से जुड़ी किसी जानकारी या सहायता की आवश्यकता हो, तो आप नजदीकी EPFO कार्यालय या श्रम एवं रोजगार मंत्रालय की वेबसाइट से संपर्क कर सकते हैं।

FAQs

योजना का लाभ किसे मिलेगा?

नियोक्ताओं (Employers) को, जो पात्र नए कर्मचारियों को नियुक्त करेंगे।

कर्मचारी जिनका पहली बार EPFO में पंजीकरण हो रहा है,间 उनका अप्रत्यक्ष रूप से फायदा होगा।

योजना के तहत क्या लाभ मिलेगा?

सरकार पात्र कर्मचारियों के लिए EPF का नियोक्ता अंशदान (Employer’s share) दो वर्षों तक जमा करेगी। यह राशि प्रति कर्मचारी अधिकतम ₹15,000 तक हो सकती है।

क्या कर्मचारी को खुद आवेदन करना होता है?

नहीं। इस योजना के लिए कर्मचारियों को कोई अलग आवेदन नहीं करना होता। नियोक्ता द्वारा EPFO में पंजीकरण के दौरान योजना का चयन किया जाता है।