पीएम सूर्योदय योजना 2025: आवेदन प्रक्रिया, पात्रता और पाएं ₹78,000 तक की सब्सिडी

पीएम सूर्योदय योजना 2025 के तहत सोलर पैनल पर पाएं ₹78,000 तक की सब्सिडी। बिजली बिल में बचत करें। आज ही ऑनलाइन आवेदन करें।

पीएम सूर्योदय योजना

पीएम सूर्योदय योजना भारत सरकार की एक महत्वपूर्ण योजना है जो गरीब और मध्यम वर्गीय परिवारों को सोलर पैनल पर सब्सिडी की सुविधा प्रदान कर रही हैं। इस योजना का उद्देश्य है कि देशभर के एक करोड़ घरों की छतों पर सोलर पैनल लगाए जाएं ताकि हर परिवार को मुफ्त बिजली हर समय मिल सके और उनके बिजली का बिल काम हो सके।

PM Suryoday Yojana 2025 भारत सरकार की एक क्रांतिकारी पहल है, जिसके तहत आम नागरिकों को अपने घर की छत पर सब्सिडी की दर पर सोलर पैनल लगाने का मौका दिया जा रहा है। इस योजना का उद्देश्य हर घर को सौर ऊर्जा से जोड़कर बिजली बिल में भारी बचत करवाना है। योजना के अंतर्गत 3 किलोवाट तक की क्षमता पर सब्सिडी दी जाती है, जिससे ₹78,000 तक की आर्थिक सहायता मिलती है। यह योजना न सिर्फ आपकी मासिक बचत बढ़ाती है, बल्कि देश को स्वच्छ और हरित ऊर्जा की ओर भी ले जाती है। इच्छुक लोग ऑनलाइन आवेदन करके इस योजना का लाभ आसानी से उठा सकते हैं।

Main Detail of the PM Suryoday Yojana

योजना का नाम क्या हैप्रधानमंत्री सूर्योदय योजना (PM Surya Ghar Muft Bijli Yojana)
किसके द्वारा शुरू की गईपीएम मोदी जी द्वारा
कब शुरू हुई22 जनवरी, 2024 के दिन
विभागMinistry of Renewable Energy (MNRE)
योजना का प्रकारकेन्द्रीय योजना
क्या लाभ होगासब्सिडी पर सोलर रूफ़टोप इंस्टॉल होगा
लाभार्थियों की संख्या1 करोड़ परिवार
How to ApplyOnline through Official Website
Beneficiary Listअभी जारी नहीं हुआ
Helpline Number15555
Official Websitehttps://pmsuryaghar.gov.in

पीएम सूर्योदय योजना के मुख्य लाभ

  • गरीब और मध्यम वर्गीय परिवारों को मुफ्त या भारी सब्सिडी पर सोलर रूफटॉप सिस्टम लगाने का लाभ।
  • घरेलू बिजली बिलों में भारी कमी, या शून्य बिल की संभावना।
  • प्रत्येक घर को प्रतिवर्ष 15,000 से 18,000 रुपये की बचत।
  • 3 किलोवाट तक की सौर प्रणाली पर ₹78,000 तक की केंद्र सरकार की सब्सिडी।
  • स्वच्छ और नवीकरणीय ऊर्जा का उपयोग कर पर्यावरण संरक्षण।
  • ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों के लिए लागू योजना।
  • देश के ऊर्जा आत्मनिर्भरता लक्ष्य को बढ़ावा देना।

पीएम सूर्य घर योजना के जरूरी दस्तावेज:

  • आधार कार्ड
  • आय प्रमाण पत्र
  • निवास प्रमाण पत्र
  • बिजली बिल
  • राशन कार्ड
  • मोबाइल नंबर
  • बैंक पासबुक
  • पासपोर्ट साइज फोटो

PM Suryoday Yojana (पीएम सूर्योदय योजना) Subsidy Chart

  • 2KW: ₹30,000 की सब्सिडी (60% तक)
  • 3KW : ₹60,000 की सब्सिडी (60% तक)
  • 3KW या उससे अधिक : अधिकतम ₹78,000 की सब्सिडी (पहले 2 किलोवाट पर 60%, अतिरिक्त 1 किलोवाट पर 40%)

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PM Suryoday Yojana (पीएम सूर्योदय योजना) के लिए आवेदन कैसे करें?

इस योजना के लिए आवेदन करना बहुत ही आसान है। नीचे दिए गए स्टेप्स को ध्यान से पढ़ें और उसी अनुसार आगे बढ़ें:

स्टेप 1: सबसे पहले https://pmsuryaghar.gov.in अपना मोबाइल नंबर दर्ज करें और OTP के माध्यम से इसे सत्यापित करें। इसके बाद, अपना नाम, राज्य, जिला और अन्य विवरण भरें।

PM Suryoday Yojana
PM Suryoday Yojana

स्टेप 2: जब “Vendor Select” दिखाई दे, तो यदि आप चाहते हैं कि आपका वेंडर आपके लिए आवेदन भरें, तो ‘Yes’ पर क्लिक करें, नहीं तो ‘No’ पर क्लिक करें।

स्टेप 3: ‘Apply for Solar Rooftop’ पर क्लिक करें। राज्य, जिला, डिस्कॉम (DISCOM), और उपभोक्ता नंबर (Consumer Number) का चयन करें। इसके बाद लिंक पर क्लिक करें जिससे आपकी आवश्यक जानकारी अपने-आप भर जाएगी। अब ‘Next’ पर क्लिक करें और आवेदन पत्र पूरा भरकर सबमिट करें।

स्टेप 4: जब आपकी योजना को लागू करने की स्वीकृति मिल जाए, तो आप वेंडर का चयन करें और सब्सिडी प्राप्त करने के लिए अपने बैंक डिटेल्स दे सकते हैं।

स्टेप 5: सोलर प्लांट की स्थापना हो जाने के बाद, वेंडर आपको लगवाने से जुड़ी जानकारी देगा ताकि आप उसे जान सकें। फिर वेंडर यह जानकारी DISCOM को सबमिट करेगा।

स्टेप 6: DISCOM टीम आपके प्लांट का निरीक्षण करेगी और आपको जानकारी देगी। इसके बाद, आप सब्सिडी का दावा कर सकते हैं।

Official Website solarrooftop.gov.in – सोलर रूफटॉप सब्सिडी योजना की विस्तृत जानकारी

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इस योजना से जुड़ी जानकारी के लिए आप पर विज़िट करें या नजदीकी बिजली विभाग कार्यालय में संपर्क करें।

(FAQs)

PM Suryoday Yojana क्या है?

यह एक सरकारी योजना है जिसके तहत गरीब और मध्यम वर्गीय परिवारों को मुफ्त सोलर पैनल दिए जाते हैं।

इस योजना से कितने लोगों को लाभ मिलेगा?

पूरे देश में एक करोड़ परिवारों को इसका लाभ मिलेगा।

इस योजना के लिए कौन आवेदन कर सकता है?

वह परिवार जिनकी सालाना आय ₹1.5 लाख से कम है और जिनके परिवार में कोई सरकारी कर्मचारी नहीं है।