राजस्थान सरकार द्वारा शुरू की गई मुख्यमंत्री कोरोना सहायता योजना का उद्देश्य राज्य के गरीब और जरूरतमंद परिवारों को आर्थिक सहायता प्रदान करना है, जो कोरोना महामारी से प्रभावित हुए हैं। इस योजना के तहत सरकार ने असंगठित क्षेत्र के मजदूरों, बेरोजगारों, और कम आय वर्ग के लोगों को आर्थिक मदद प्रदान की है। योजना के अंतर्गत 1000 रुपये की वित्तीय सहायता सीधे लाभार्थियों के बैंक खातों में ट्रांसफर की गई। इस योजना का लाभ पाने के लिए पात्र व्यक्ति को ऑनलाइन आवेदन करना होता है।
यह योजना उन लोगों की मदद करने के लिए थी जो लॉकडाउन या कोरोना के कारण अपनी नौकरी या काम खो चुके थे। योजना का लाभ पाने के लिए आवश्यक दस्तावेज जैसे आधार कार्ड, बैंक खाता विवरण और अन्य प्रमाण पत्र होने चाहिए।
About Mukhyamantri Corona Sahayata Yojana
मुख्यमंत्री कोरोना सहायता योजना राजस्थान सरकार द्वारा शुरू की गई एक महत्वपूर्ण योजना थी, जिसका उद्देश्य कोरोना महामारी के दौरान राज्य के गरीब और जरूरतमंद लोगों को आर्थिक सहायता प्रदान करना था। यह योजना विशेष रूप से उन लोगों के लिए बनाई गई थी, जिनकी आजीविका महामारी या लॉकडाउन के कारण प्रभावित हुई थी, जैसे असंगठित क्षेत्र के मजदूर, दिहाड़ी मजदूर, बेरोजगार, और बीपीएल परिवार।
Key summary of Mukhyamantri Corona Sahayata Yojana
| विवरण | जानकारी |
|---|---|
| योजना का उद्देश्य | कोरोना महामारी से प्रभावित गरीब, मजदूर, और जरूरतमंद लोगों को आर्थिक सहायता प्रदान करना |
| लाभार्थी वर्ग | असंगठित क्षेत्र के मजदूर, दिहाड़ी मजदूर, बेरोजगार, बीपीएल परिवार |
| आर्थिक सहायता राशि | 1000 रुपये प्रति लाभार्थी |
| धनराशि का तरीका | सीधे लाभार्थियों के बैंक खाते में ट्रांसफर |
| आवेदन प्रक्रिया | ऑनलाइन आवेदन, पंजीकरण आवश्यक |
| जरूरी दस्तावेज | आधार कार्ड, बैंक खाता विवरण, पहचान पत्र, श्रम विभाग में पंजीकरण (मजदूरों के लिए) |
| लाभ प्राप्त करने की शर्तें | राजस्थान का स्थायी निवासी, असंगठित क्षेत्र में कार्यरत, कोरोना से प्रभावित या बेरोजगार व्यक्ति |
| लाभ वितरण | महामारी के दौरान प्रभावित लोगों को तुरंत आर्थिक राहत प्रदान करने के लिए |
मुख्यमंत्री कोरोना सहायता योजना राजस्थान की मुख्य विशेषताएं
- आर्थिक सहायता: योजना के तहत प्रत्येक पात्र लाभार्थी को 1000 रुपये की आर्थिक सहायता प्रदान की गई, जो सीधे उनके बैंक खातों में ट्रांसफर की गई।
- लाभार्थी वर्ग: इस योजना का लाभ असंगठित क्षेत्र के मजदूरों, बेरोजगारों, दिहाड़ी मजदूरों, और बीपीएल श्रेणी के परिवारों को दिया गया, जो लॉकडाउन के कारण अपनी रोज़मर्रा की आय खो चुके थे।
- ऑनलाइन आवेदन: लाभ प्राप्त करने के लिए लाभार्थियों को ऑनलाइन आवेदन करना था। इसके लिए सरकारी पोर्टल पर पंजीकरण और जरूरी दस्तावेजों की पुष्टि की गई।
- सीधे बैंक खाते में ट्रांसफर: इस योजना के तहत लाभार्थियों के बैंक खातों में सीधे धनराशि जमा की गई ताकि उन्हें किसी भी प्रकार की कठिनाई का सामना न करना पड़े।
- जरूरी दस्तावेज: आवेदन करने के लिए आधार कार्ड, बैंक खाता विवरण, और अन्य पहचान पत्रों की आवश्यकता थी। इसके साथ ही मजदूरों के लिए श्रम विभाग में पंजीकरण जरूरी था।
Mukhyamantri Corona Sahayata Yojana Rajasthan Online Apply
- अब तक कोरोना महामारी से चिह्नित अनाथ बच्चों, विधवा महिलाओं एवं उनके बच्चों को ज़िला कलेक्टर के स्तर पर ऑफलाइन स्वीकृति जारी कर देय सहायता राशि का भुगतान सीधे ही किया जाता था। अब विभाग द्वारा ऐसे पीड़ित बच्चों एवं विधवा महिलाओं को त्वरित स्वीकृति एवं सीधे ही उनके बैंक खाते के माध्यम से नियमित भुगतान करने हेतु मुख्यमंत्री कोरोना सहायता पोर्टल विकसित किया गया है।
- अब विभाग द्वारा ऑफलाइन भुगतान किये गए समस्त लाभार्थियों को पोर्टल पर फीड कर मुख्यमंत्री सहायता कोष से प्राप्त राशि का ऑनलाइन प्रक्रिया से एकमुश्त एवं मासिक देय सहायता राशि का निरंतर निदेशालय स्तर से राजस्थान पेमेंट प्लेटफॉर्म (आरपीपी) के माध्यम से केंद्रीकृत भुगतान समय पर किया जाएगा।
- इससे सभी लाभार्थियों को नियमित रूप से राशि उनके बैंक खातों में प्रतिमाह प्राप्त हो सकेगी। राशि खाते में जाते ही संबंधित लाभार्थी के मोबाइल पर राशि हस्तांतरित होने का एसएमएस भी पोर्टल द्वारा भेजा जाएगा।
- गौरतलब है कि सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग द्वारा कोरोना वैश्विक महामारी से अनाथ बच्चों, विधवा महिलाओं एवं उनके बच्चों को आर्थिक, सामाजिक एवं शैक्षणिक संबल प्रदान करने हेतु मुख्यमंत्री कोरोना सहायता योजना लागू की गई है।
- मुख्यमंत्री कोरोना सहायता योजना में अब तक 14,817 बच्चों व विधवाओं को 103 करोड़ रुपये से अधिक की राशि दी गई है। योजना के तहत अब तक 182 अनाथ बच्चों को एक करोड़ 91 लाख, 5,640 विधवाओं के बच्चों को करीब 2 करोड़ 95 लाख और 8,995 विधवाओं को करीब 99 करोड़ रुपये की सहायता राशि दी गई है।