Indira Gandhi Shehri Credit Card Yojana – जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं कोरोनावायरस संक्रमण के कारण प्रत्येक नागरिक का रोजगार प्रभावित हुआ है। ऐसे में सरकार द्वारा रोजगार सर्जित करने के लिए विभिन्न प्रकार की योजनाएं आरंभ की जा रही हैं। आज हम आपको राजस्थान सरकार द्वारा आरंभ की गई ऐसी ही एक योजना से संबंधित जानकारी प्रदान करने जा रहे हैं। जिसका नाम इंदिरा गांधी शहरी क्रेडिट कार्ड योजना है। इस योजना के माध्यम से प्रदेश के छोटे व्यापारियों को ऋण मुहैया करवाया जाएगा। इस लेख को पढ़कर आपको इस योजना से संबंधित संपूर्ण जानकारी प्राप्त होगी। जैसे कि इस योजना के अंतर्गत ऑनलाइन आवेदन करने की प्रक्रिया। इसके अलावा इस योजना का उद्देश्य, लाभ, विशेषताएं, पात्रता, महत्वपूर्ण दस्तावेज आदि। तो यदि आप Indira Gandhi Shehri Credit Card Yojana का लाभ प्राप्त करना चाहते हैं तो आप से निवेदन है कि आप हमारे इस लेख को अंत तक पढ़े।
Indira Gandhi Shehri Credit Card Yojana 2024
राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी के द्वारा इंदिरा गांधी शहरी क्रेडिट कार्ड योजना का शुभारंभ किया गया है। इस योजना के माध्यम से कोरोनावायरस संक्रमण के कारण बेरोजगार हुए छोटे व्यापारियों, वेंडर्स थड़ी ठेला व्यापारियों एवं असंगठित क्षेत्र में सेवाएं प्रदान करने वाले नागरिको को ₹50000 तक का ऋण उपलब्ध करवाया जाएगा। जिससे कि छोटे व्यापारी आर्थिक संकट का सामना कर सके। राजस्थान के वित्त विभाग द्वारा परिपत्र भी इस योजना के संचालन के लिए जारी किया गया है। इस योजना के अंतर्गत बेरोजगार युवाओं को आर्थिक संबल प्रदान किया जाएगा। इसके अलावा इस योजना के माध्यम से लॉकडाउन के कारण अनौपचारिक व्यापार पर पढ़े दुष्प्रभाव को कम किया जा सकेगा।
राज्य सरकार द्वारा शहरी क्षेत्र के स्ट्रीट वेन्डर तथा सर्विस सेक्टर के युवाओं को स्वरोजगार के अवसर उपलब्ध करवाने के लिए इंदिरा गांधी शहरी क्रेडिट कार्ड योजना 2024लागू की गई है। योजना के माध्यम से लाभार्थियों को 50 हजार रुपये तक का ब्याज मुक्त ऋण उपलब्ध करवाया जाएगा। pic.twitter.com/zxNhCY5eTp — Government of Rajasthan (@RajGovOfficial) August 13, 2024
इस योजना के अंतर्गत प्राप्त हुआ ऋण ब्याज मुक्त होगा। यह योजना 1 वर्ष तक लागू रहेगी। Shehri Credit Card Yojana के अंतर्गत ऋण प्राप्त करने के लिए आपको किसी प्रकार की गारंटी देने की आवश्यकता नहीं है। 31 मार्च 2024तक इस योजना के अंतर्गत आवेदन किया जा सकता है। ऋण के मॉनिटोरियम की अवधि 3 महीने निर्धारित की गई है। लाभार्थी को ऋण का पुनर भुगतान 12 महीने की अवधि के अंदर अंदर करना होगा।
Details Of Indira Gandhi Shehri Credit Card Yojana 2024
| योजना का नाम | इंदिरा गांधी शहरी क्रेडिट कार्ड योजना |
| किसने आरंभ की | राजस्थान सरकार |
| लाभार्थी | राजस्थान के नागरिक |
| उद्देश्य | ऋण उपलब्ध करवाना |
| आधिकारिक वेबसाइट | जल्द लॉन्च की जाएगी |
| साल | 2024 |
| ऋण की राशि | ₹50000 |
| राज्य | राजस्थान |
| आवेदन का प्रकार | ऑनलाइन/ऑफलाइन |
इंदिरा गांधी शहरी क्रेडिट कार्ड योजना का कार्यान्वयन
Indira Gandhi Shehri Credit Card Yojana 2024 के कार्यान्वयन के लिए यूएलबी की ओर से एक अधिकृत म्युनिसिपल कमिश्नर या ईओ या अन्य प्रतिनिधि की अध्यक्षता में एक स्क्रीनिंग कमेटी का गठन किया जाएगा। यह स्क्रीनिंग कमेटी ऋण जारी करने का कार्य करेगी। कमेटी में जिला लीड मैनेजर, जिला उद्योग केंद्र के प्रतिनिधि, बैंक के वरिष्ठ ब्रांच मैनेजर सदस्य होंगे। इसके अलावा यूएलबी की ओर से अधिकृत प्रतिनिधि या डिस्ट्रिक्ट प्रोजेक्ट ऑफिसर इस कमेटी के संयोजक होंगे। कमिटी द्वारा प्राप्त हुए आवेदनों की जांच की जाएगी एवं भौतिक सत्यापन किया जाएगा। जिसके पश्चात लाभार्थियों को ऋण उपलब्ध करवाया जाएगा। इस योजना के कार्यान्वयन के लिए वेब पोर्टल और मोबाइल ऐप विकसित किया जाएगा। सभी शहरी क्षेत्र के अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़े वर्ग के नागरिक के लिए इस योजना का कार्यान्वयन अनुजा निगम द्वारा किया जाएगा।
Indira Gandhi Shehri Credit Card Yojana के अंतर्गत कार्यान्वयन प्राधिकारी
- जिला कलेक्टर द्वारा जिले में योजना का कार्यान्वयन एवं समीक्षा की जाएगी।
- जिला कलेक्टर ही योजना का नोडल अधिकारी होगा।
- उपखंड अधिकारी द्वारा उनके कार्यक्षेत्र में रह रहे अथवा व्यापार कर रहे नागरिकों का सत्यापन किया जाएगा।
इंदिरा गांधी शहरी क्रेडिट कार्ड योजना के लाभार्थी
- हेयरड्रेसर
- रिक्शावाला
- कुम्हार
- खाती मोची
- मिस्त्री
- दर्जी
- धोबी
- रंग पेंट करने वाले
- नल बिजली की मरम्मत करने वाले आदि
Indira Gandhi Shehri Credit Card Yojana 2024 का उद्देश्य
इस योजना का मुख्य उद्देश्य कोरोनावायरस संक्रमण के कारण लगे लॉकडाउन से बेरोजगार हुए युवाओं को आर्थिक संबल प्रदान करना है। जिससे कि वह अपने व्यवसाय को पुनर्स्थापित कर सकें। इस योजना के माध्यम से शहरी क्षेत्र में स्वरोजगार के अवसर को भी विकसित किया जा सकेगा। यह योजना अनौपचारिक व्यापार क्षेत्र में कोरोनावायरस संक्रमण से पड़े प्रभाव को कम करने में भी कारगर साबित होगी। इंदिरा गांधी शहरी क्रेडिट कार्ड योजना 2024 के माध्यम से प्रदेश की बेरोजगारी दर में भी गिरावट आएगी। सभी पात्र नागरिक इस योजना का लाभ उठाकर अपने रोजगार को पुनर्स्थापित कर सकते हैंं। इस योजना के माध्यम से प्रदेश के नागरिकों के जीवन स्तर में भी सुधार आएगा।
इंदिरा गांधी शहरी क्रेडिट कार्ड योजना के लाभ तथा विशेषताएं
- Indira Gandhi Shehri Credit Card Yojana 2024 को राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी के द्वारा आरंभ किया गया है।
- इस योजना के माध्यम से कोरोनावायरस संक्रमण के कारण बेरोजगार हुए नागरिकों को ₹50000 तक का ऋण उपलब्ध करवाया जाएगा।
- इस योजना के अंतर्गत प्रदान किए जाने वाला ऋण पूरी तरह से ब्याज मुक्त होगा।
- 31 मार्च 2024तक इस योजना के अंतर्गत आवेदन किया जा सकेगा।
- ऋण प्राप्त करने के लिए आपको किसी भी प्रकार की गारंटी देने की आवश्यकता नहीं है।
- ऋण के मॉनिटोरियम की अवधि 3 महीने निर्धारित की गई है।
- लाभार्थी को ऋण का भुगतान 12 महीने की अवधि के अंदर अंदर करना होगा।
- जिले में इस योजना का नोडल अधिकारी जिला कलेक्टर होगा।
- उपखंड अधिकारी द्वारा लाभार्थियों का सत्यापन किया जाएगा।
- इस योजना के अंतर्गत आने वाला खर्च राज्य सरकार द्वारा वहन किया जाएगा।
- क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड के माध्यम से ऋण की राशि की निकासी की जा सकती है।
- यह निकासी एक या एक से ज्यादा किस्तों में 31 मार्च 2024तक की जा सकती है।
- राशि का भुगतान 4 से 15 महीने में 12 सामान किस्तों में किया जाएगा।
- लाभार्थी को ऋण प्राप्त करने के लिए कोई भी प्रक्रिया गत शुल्क कप्तान नहीं करना होगा।
- लगभग 5 लाख लाभार्थियों को इस योजना के माध्यम से पहले आओ पहले पाओ के आधार पर ऋण उपलब्ध करवाया जाएगा।
- इस योजना के माध्यम से बेरोजगार हुए नागरिक आर्थिक संकट का सामना कर सकेंगे।
- कोरोनावायरस संक्रमण के कारण लगे लॉकडाउन से व्यापार पर पड़े दुष्प्रभाव को भी इस योजना के माध्यम से कम किया जा सकता है।
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Indira Gandhi Shehri Credit Card Yojana के मुख्य बिंदु
- प्रत्येक वर्ष में अधिकतम ₹50000 तक का ऋण प्राप्त किया जा सकता है।
- इस ऋण पर किसी भी प्रकार की गारंटी की आवश्यकता नहीं होगी।
- यह ऋण ब्याज मुक्त होगा।
- इस योजना के अंतर्गत ब्याज का शत प्रतिशत हिस्सा राज्य सरकार द्वारा प्रदान किया जाएगा।
- 31 मार्च 2024तक लाभार्थी द्वारा ऋण की राशि एक या एक से अधिक किस्तों में वापस करनी होगी।
- ऋण की राशि का पुनर भुगतान चौथे से 15 महीना तक 12 समान मासिक किस्तों में किया जा सकेगा।
- यह ऋण उपलब्ध करवाने के लिए किसी भी प्रकार की प्रक्रिया शुल्क नहीं ली जाएगी।
- इस योजना के कार्यान्वयन के लिए वेब पोर्टल के साथ-साथ मोबाइल ऐप भी विकसित किया जाएगा।
- इस योजना का लाभ पहले आओ पहले पाओ के आधार पर उपलब्ध करवाया जाएगा।
- राजस्थान के केवल शहरी क्षेत्रों में रह रहे नागरिक इस योजना कला प्राप्त कर सकते हैंं।
इंदिरा गांधी शहरी क्रेडिट कार्ड योजना की समय सीमा
- इस योजना को 1 वर्ष तक लागू किया जाएगा।
- इस योजना के अंतर्गत मोरटोरियम की अवधि 3 माह तक निर्धारित की गई है एवं ऋण पुनरुत्थान की अवधि 12 माह तक निर्धारित की गई है।
- 31 मार्च 2024तक इस योजना के अंतर्गत नए ऋण स्वीकृत किए जा सकेंगे।
- यह योजना राज्य के शहरी क्षेत्र में रह रहे नागरिकों के लिए लागू है।
इंदिरा गांधी शहरी क्रेडिट कार्ड योजना के अंतर्गत चयन प्रक्रिया
- Shehri Credit Card Yojana का लाभ गलियों में काम कर रहे हैं उन व्यापारियों को प्रदान किया जाएगा जिन्हें स्थानीय शहरी संकाय द्वारा विक्रय हेतु प्रमाण पत्र अथवा पहचान पत्र दिया गया है।
- ऐसे विक्रेता जिन्हें सर्वे के दौरान चयनित किया गया था लेकिन किसी कारणवश प्रमाण पत्र अथवा पहचान पत्र जारी नहीं किया गया।
- ऐसे व्यापारी जो स्थानीय शहरी निकाय की भौगोलिक परिधि में पेरी अर्बन क्षेत्र अथवा ग्रामीण क्षेत्र में कार्यरत है एवं जिन्हें स्थानीय शहरी निकाय अथवा टाउन वेल्डिंग कमेटी द्वारा सिफारिश पत्र दिया गया है।
- विभिन्न सेवा क्षेत्रों में कार्यरत 18 से 40 वर्ष के युवा।
- अन्य सेवाओं में कार्यरत नागरिक जो स्थानीय परिस्थितियों के आधार पर जिला कलेक्टर द्वारा चिन्हित एवं सम्मिलित किए गए है।
- जिला रोजगार केंद्र में पंजीकृत नागरिक।
- स्थानीय विक्रेता जिनके पास स्थानीय निकाय द्वारा दिया गया प्रमाण पत्र उपलब्ध नहीं है उनकी संबंधित एसडीएम द्वारा सिफारिश की जा सकेगी।
- वह आवेदक जिनकी मासिक आय ₹15000 से अधिक है उनको इस योजना के अंतर्गत शामिल नहीं किया जाएगा।
- वह आवेदक जिनकी कुल पारिवारिक मासिक आय ₹50000 या फिर इससे अधिक है उनको भी इस योजना में शामिल नहीं किया जाएगा।
इंदिरा गांधी शहरी क्रेडिट कार्ड योजना के अंतर्गत लाभार्थियों की पहचान
- प्रत्येक जिले में आवंटित लक्ष्य के अनुसार स्ट्रीट वेंडर, बेरोजगार एवं अनौपचारिक सेवा व्यापार से जुड़े नागरिकों की पहचान की जाएगी।
- गलियों में काम कर रहे हैं एससी, एसटी, ओबीसी श्रेणी के ऐसे व्यापारी की पहचान की जाएगी जिनके पास स्थानीय शहरी संकाय द्वारा विक्रय हेतु प्रमाण पत्र अथवा पहचान पत्र दिया गया है।
- ऐसे एससी, एसटी, ओबीसी श्रेणी के व्यापारी की पहचान की जाएगी जिन्हें सर्वे के दौरान चयनित किया गया था लेकिन किसी कारणवश प्रमाण पत्र का पहचान पत्र जारी नहीं किया गया।
- वह सभी एससी, एसटी, ओबीसी श्रेणी के व्यापारी की पहचान की जाएगी जो स्थानीय शहरी निकाय द्वारा किए गए सर्वे में छूट गए थे एवं जिन्होंने सर्वे के बाद व्यापार प्रारंभ किया है लेकिन उनको स्थानीय शहरी निकाय अथवा टाउन वेंडिंग कमेटी द्वारा सिफारिश पत्र दिया गया है।
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Shehri Credit Card Yojana ऋण पुनर भुगतान अनुसूची
- ऋण को 12 मासिक किस्तों में चुकाना होगा।
- ऋण के पुनर्भुगतान में स्थानीय निकाय विभाग के अधिकारियों द्वारा सहयोग उपलब्ध करवाया जाएगा।
- लाभार्थी ऋण का पुनर भुगतान नकद या ऑनलाइन या यूपीआई के माध्यम से कर सकता है।
शहरी क्रेडिट कार्ड योजना ब्याज
- सरकार द्वारा इस योजना के अंतर्गत बैंक की दर 10% निर्धारित की गई है।
- ऋण संबंधित लेनदेन स्टैंप ड्यूटी के दायरे से बाहर रहेगी।
- बैंक तिमाही के अंत में ब्याज की राशि की मांग प्रस्तुत करेगा।
- लाभार्थी को ब्याज का भुगतान समय समय पर करना होगा।
- ब्याज का भुगतान आगामी वित्तीय वर्ष में किया जा सकेगा।
- ब्याज हेतु आवश्यक राशि का बजट प्रावधान स्वायत शासन विभाग द्वारा करवाया जाएगा।
- एनपीए ऋण के संबंध में राज्य सरकार द्वारा ब्याज भुगतान की अधिकतम अवधि तय किए जाना अपेक्षित है।
इंदिरा गांधी शहरी क्रेडिट कार्ड योजना ऋणदाता संस्थान
- शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक
- रीजनल रूरल बैंक
- स्मॉल फाइनेंस बैंक
- कॉपरेटिव बैंक
- नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनीज
Shehri Credit Card Yojana के अंतर्गत क्रेडिट गारंटी
- इस योजना के अंतर्गत प्रदान किए जाने वाले सभी ऋण क्रेडिट गारंटी फंड ट्रस्ट फॉर माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइज के अंतर्गत शामिल किए जाएंगे।
- फंड द्वारा दिए जाने वाली क्रेडिट गारंटी की फीस 0.85% से 2% तक होगी।
- लाभार्थी को जीएसटी का भुगतान भी करना होगा।
ऋण जारी किए जाने की समय सीमा
- आवेदन करने के पश्चात नोडल अधिकारी द्वारा आवश्यक जांच पूरी करने हेतु 15 कार्य दिवस का समय लगेगा।
- इसके पश्चात संबंधित ऋण दाता संस्थान द्वारा जांच करने एवं स्वीकृति करने के लिए 7 कार्य दिवस का समय लगेगा।
- क्रेडिट कार्ड की डिलीवरी के लिए 3 कार्य दिवस का समय लगेगा।
- आवेदन से 25 दिन के भीतर ऋण स्वीकृत कर दिया जाएगा।
Indira Gandhi Shehri Credit Card Yojana 2024 की पात्रता
- आवेदक राजस्थान का स्थाई निवासी होना चाहिए।
- आवेदक की आयु 18 से 40 वर्ष के बीच होनी चाहिए।
- इस योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए आवेदन की मासिक आय ₹15000 या फिर इससे कम होनी चाहिए।
- आवेदक की परिवार की मासिक आय ₹50000 या फिर इससे कम होनी चाहिए।
- वह सभी छोटे व्यापारी जिनको शहरी निकाय द्वारा प्रमाण पत्र या पहचान पत्र प्रदान किया गया है वह भी इस योजना के पात्र है।
- सर्वे में छूटे व्यापारी या टाउन वेंडिंग कमेटी के सिफारिश पत्र वाले लाभार्थी वंडर भी इस योजना के पात्र होंगे।
- सर्वे के दौरान चयनित विक्रेता भी इस योजना के पात्र होंगे। (जिनको प्रमाण पत्र या पहचान पत्र जारी नहीं किया गया है)
महत्वपूर्ण दस्तावेज
- आधार कार्ड
- निवास प्रमाण पत्र
- आय प्रमाण पत्र
- पहचान पत्र
- आयु प्रमाण पत्र
- मोबाइल नंबर
- पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ
इंदिरा गांधी शहरी क्रेडिट कार्ड योजना के अंतर्गत आवेदन करने की प्रक्रिया
Shehri Credit Card Yojana के अंतर्गत प्राप्त हुए ऋण पर लाभार्थी को ब्याज जमा करने की भी आवश्यकता नहीं है। नगर पालिका, नगर परिषद एवं नगर निगम की सीमा में आने वाले 5 लाख लोगों को इस योजना का लाभ प्रदान किया जाएगा। इस योजना का क्रियान्वयन स्वायत शासन विभाग के माध्यम से किया जाएगा। इसके अलावा शहरी क्षेत्र में रहने वाले अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़े वर्ग के लाभार्थियों के लिए अनुसूचित जाति निगम द्वारा इस योजना का क्रियान्वयन किया जाएगा।
- यह योजना 31 मार्च 2024तक लागू रहेगी। इस योजना के अंतर्गत केवल वेबपोर्टल एवं एंड्राइड ऐप के माध्यम से ही आवेदन स्वीकार किए जाएंगे।
- लाभार्थी द्वारा ईमित्र किओस्क की भी आवेदन के लिए सहायता ली जा सकती है। इसके अलावा आवेदकों को मार्गदर्शन करने के लिए एवं शिकायत निवारण करने के लिए स्थानीय निकाय विभाग के स्तर पर एक हेल्प डेस्क भी बनाई जाएगी।