राजीव गांधी ग्रामीण भूमिहीन कृषि मजदूर न्याय योजना – भारत एक कृषि प्रधान देश है, जहाँ 70% से अधिक लोग कृषि कार्य से जुड़े हैं। छत्तीसगढ़ राज्य के ग्रामीण नागरिक कृषि मजदूरी पर निर्भर रहते हैं, खासकर खरीफ सत्र में। इसलिए, छत्तीसगढ़ सरकार ने राजीव गांधी ग्रामीण भूमिहीन कृषि मजदूर न्याय योजना शुरू की है। इस योजना का उद्देश्य भूमिहीन कृषि मजदूरों को आर्थिक मदद देना है। इस लेख में हम आपको इस योजना की सभी आवश्यक जानकारी देंगे, जैसे कि लाभ, विशेषताएँ, पात्रता, महत्वपूर्ण दस्तवेज, और आवेदन प्रक्रिया।
राजीव गांधी ग्रामीण भूमिहीन कृषि मजदूर न्याय योजना 2025
छत्तीसगढ़ सरकार ने इस योजना के माध्यम से भूमिहीन कृषि मजदूर परिवारों को आर्थिक सहायता प्रदान करने का निर्णय लिया है। यहाँ दी गई राशि ₹6000 प्रति वर्ष है, जो दो किस्तों में परिवार के मुखिया को दी जाएगी। इसके लिए आपको आधिकारिक वेबसाइट पर पंजीकरण कराना होगा।
परिवार के मुखिया की मृत्यु के बाद नए आवेदन की आवश्यकता होगी। यह योजना डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के माध्यम से सहायता राशि प्रदान करती है।
इस योजना का लाभ वित्तीय वर्ष 2025 से शुरू हुआ है। pic.twitter.com/WhYP5utmrb — CMO Chhattisgarh (@ChhattisgarhCMO) July 1, 2024
राजीव गांधी ग्रामीण भूमिहीन कृषि मजदूर न्याय योजना की जानकारी
| योजना का नाम | राजीव गांधी ग्रामीण भूमिहीन कृषि मजदूर न्याय योजना |
| आरंभकर्ता | छत्तीसगढ़ सरकार |
| लाभार्थी | छत्तीसगढ़ के नागरिक |
| उद्देश्य | आर्थिक सहायता प्रदान करना |
| आधिकारिक वेबसाइट | जल्द लॉन्च की जाएगी |
| साल | 2025 |
| आर्थिक सहायता | ₹6000 |
| राज्य | छत्तीसगढ़ |
| आवेदन का प्रकार | ऑनलाइन/ऑफलाइन |
राजीव गांधी ग्रामीण भूमिहीन कृषि मजदूर न्याय योजना का उद्देश्य
इस योजना का मुख्य उद्देश्य भूमिहीन कृषि कार्य करने वाले नागरिकों को ₹6000 प्रतिवर्ष की आर्थिक सहायता प्रदान करना है। इससे लाभार्थियों की आय बढ़ेगी और वे आत्मनिर्भर बनेंगे। आवेदन करने के लिए किसी सरकारी दफ्तर के चक्कर में जाने की जरूरत नहीं है, आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। यह प्रक्रिया आपके समय और पैसे दोनों की बचत करेगी।
लाभार्थी कौन हैं?
- चरवाहा
- बड़ाई
- लोहार
- मोची
- नाई
- धोबी
- पुरोहित
- पौनी पसारी व्यवस्था से जुड़े परिवार
- वनोपज संग्राहक और अन्य वर्ग
कार्यांवयन प्रक्रिया
यह योजना राज्य स्तर पर आयुक्त/संचालक भू अभिलेख और जिला कलेक्टर द्वारा लागू की जाएगी। पहले सभी पात्र लाभार्थियों को पोर्टल पर पंजीकरण करना होगा। उसके बाद ग्राम पंचायत द्वारा लाभार्थियों की सूची बनाई जाएगी। यदि आपके माता-पिता के नाम पर कोई कृषि भूमि नहीं है, तभी आप इस योजना के लिए पात्र हैं।
ग्राम पंचायत द्वारा लाभार्थियों की सूची ग्राम सभा में प्रस्तुत की जाएगी और आपत्ति निवारण के बाद लाभार्थियों को जोड़ा जाएगा। यही सूची पोर्टल पर अपलोड की जाएगी।
लाभ और विशेषताएँ
- राजीव गांधी ग्रामीण भूमिहीन कृषि मजदूर न्याय योजना छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा शुरू की गई है।
- इस योजना से भूमिहीन परिवारों को ₹6000 प्रतिवर्ष की आर्थिक सहायता मिलती है।
- यह सहायता डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के माध्यम से परिवार के मुखिया के खाते में जाएगी।
- पंजीकरण के लिए आपको आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा।
- मुखिया की मृत्यु के बाद नया आवेदन आवश्यक है।
पंजीयन आँकड़े
| कुल पंजीयन | 435574 |
| स्वीकृत पंजीयन | 355262 |
| लंबित पंजीयन | 3726 |
| प्रथम किस्त प्राप्त हितग्राही | 352793 |
| द्वितीय किस्त प्राप्त हितग्राही | 352701 |
पात्रता
- आवेदक को छत्तीसगढ़ का स्थायी निवासी होना चाहिए।
- आवेदक भूमिहीन होना चाहिए।
- परिवार के किसी सदस्य के पास कृषि भूमि नहीं होनी चाहिए।
- यदि आवेदक के माता या पिता के नाम से कृषि भूमि है, तो वह पात्र नहीं होगा।
- आवेदक के पास आवासीय भूमि हो सकती है।
- आधिकारिक पोर्टल पर पंजीकरण अनिवार्य है।
अपात्रता
- डॉक्टर, इंजीनियर, वकील आदि पेशेवर नागरिक।
- जो पिछले वर्ष में आयकर भर चुके हैं।
- स्थानीय निकायों के कर्मचारी या मंत्री।
- कोई संवैधानिक पद धारण करने वाले व्यक्ति।
ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया
- सर्वप्रथम आपको आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा।
- वेबसाइट पर होम पेज पर “अप्लाई नाउ” पर क्लिक करें।
- फिर आवेदन पत्र भरें, सभी जानकारी भरें और दस्तावेज अपलोड करें।
- अंत में सबमिट पर क्लिक करें।
ऑफलाइन आवेदन प्रक्रिया
- यहाँ फॉर्म डाउनलोड करें।
- फॉर्म भरकर संबंधित विभाग में जमा करें।
- आपको आधार नंबर देना अनिवार्य है।
पंजीयन विवरण देखने की प्रक्रिया
- आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं।
- होम पेज पर “पंजीयन विवरण” पर क्लिक करें।
- जानकारी दर्ज करें और “व्यू डिटेल्स” पर क्लिक करें।
कुछ महत्वपूर्ण डाउनलोड
| पात्र हितग्राही का संशोधन फॉर्म | यहां क्लिक करें |
| आवेदन का प्रारूप | यहां क्लिक करें |