Kisan Drone Yojana – इस समय केंद्र सरकार द्वारा देश के किसानों कोतकनीकी खेती से जोड़ने की दिशा में कार्य किया जा रहा है। जिसके लिए अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा Kisan Drone Yojana की शुरुआत की जा रही है। इस योजना के तहत किसानों को उनके खेत में कीटनाशक एवं पोषक तत्वों का छिड़काव करने के लिए ड्रोन खरीदने पर अनुदान प्रदान किया जाएगा। यह अनुदान एससी-एसटी, छोटे एवं सीमांत, महिलाओं और पूर्वोत्तर राज्यों के किसानों को 50% या अधिकतम 5 लाख रुपए तक प्रदान किया जाएगा।
इसके अलावा ड्रोन खरीदने पर अन्य किसानों को 40% या अधिकतम 4 लाख रुपए और किसान उत्पादक संगठन (FPO) को 75% तक का अनुदान प्रदान किया जाएगा। लेकिन कृषि मशीनरीकरण पर उप मशीन के तहत मान्यता प्राप्त कृषि ट्रेनिंग इंस्टिट्यूट या कृषि विज्ञान केंद्रों को 100% तक ड्रोन खरीदने पर अनुदान दिया जाएगा। तो आइए और हमारे साथ जानिए कि किसान ड्रोन योजना को सरकार ने क्यों शुरू किया है और किसानों को इसका क्या लाभ मिलेगा आदि।
Kisan Drone Yojana क्या है?
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने Kisan Drone Yojana को देश के किसानों को कृषि ड्रोन खरीदने की ओर आकर्षित करने के लिए शुरु किया है। इस योजना के माध्यम से देश के अलग-अलग वर्ग एवं क्षेत्र के नागरिकों को ड्रोन खरीदने पर अलग-अलग अनुदान दिया जाएगा। शुरुआत में केंद्र सरकार द्वारा इस योजना के माध्यम से देश के सभी गांव में एक किसान तक ड्रोन पहुंचाने की योजना बनाई गई थी लेकिन बाद में केंद्र सरकार ने व्यक्तिगत ड्रोन खरीदने पर अनुदान देने का फैसला लिया। क्योंकि ड्रोन के माध्यम से किसान लैंड रिकॉर्ड, फसल मूल्यांकन, कीटनाशक व पोषक तत्वों के छिड़काव जैसे कार्य आसानी से कर सकेंगे। जिससे उनके श्रम और पैसे दोनों की बचत होगी।
- कृषि ड्रोन के माध्यम से 1 एकड़ भूमि पर 7 से 10 मिनट में आसानी से कीटनाशक, दवाइयों व यूरिया का छिड़काव किया जा सकेगा। इसके अलावा कीटनाशक, दवाइयां और खाद उर्वरक की भी बचत होगी।
- किसान ड्रोन योजना किसानों को तकनीकी कृषि से जुड़ेगी। जिससे देश के कृषि क्षेत्र में आधुनिकरण आएगा और किसानों की आय में वृद्धि होगी।
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किसान ड्रोन योजना के बारे में जानकारी
योजना का नाम | Kisan Drone Yojana |
आरंभ की गई | प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा |
लाभार्थी | देश के किसान |
उद्देश्य | कृषि ड्रोन खरीदने पर अनुदान प्रदान करना |
साल | 2024 |
Kisan Drone Yojana के तहत दिया जाने वाले अनुदान
इस योजना के तहत कृषि कार्यों के लिए ड्रोन खरीदने पर अलग-अलग वर्ग एवं क्षेत्र के कृषकों को अलग-अलग अनुदान प्रदान किया जाएगा। जिसका विवरण निम्नलिखित इस प्रकार है।
संबंधित वर्ग एवं क्षेत्र | अनुदान विवरण |
एससी-एसटी, छोटे एवं सीमांत, महिलाओं और पूर्वोत्तर राज्यों के किसानों को | 50% या अधिकतम ₹500000 |
अन्य किसानों को | 40% या अधिकतम ₹400000 |
किसान उत्पादक संगठन (FPO) को | 75% |
कृषि मशीनरीकरण पर उप मशीन के तहत मान्यता प्राप्त कृषि ट्रेनिंग इंस्टिट्यूट या कृषि विज्ञान केंद्रों को | 100% यानी निशुल्क |
ड्रोन उड़ाने के लिए किसानों को दिया जाएगा प्रशिक्षण
केंद्र सरकार द्वारा Kisan Drone Yojana के तहत किसानों को ड्रोन उड़ाने के लिए प्रशिक्षण भी प्रदान किया जाएगा। यह प्रशिक्षण किसानों को कृषि विज्ञान केंद्रों एवं कृषि महाविद्यालयों में दिया जाएगा। किसानों को यह प्रशिक्षण प्राप्त करने के लिए किसी भी तरह का कोई शुल्क अदा करने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि सरकार द्वारा ड्रोन उड़ाने का प्रशिक्षण बिल्कुल निशुल्क उपलब्ध करवाया जाएगा।
किसान ड्रोन योजना का उद्देश्य
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का Kisan Drone Yojana को शुरू करने का मुख्य उद्देश्य देश के किसानों को कृषि ड्रोन खरीदने के लिए प्रोत्साहित करना है। क्योंकि कृषि ड्रोन के माध्यम से कृषक अपनी खेती पर बड़े पैमाने पर खाद एवं अन्य कीटनाशकों का आसानी से छिड़काव कर सकते हैंं। अब देश के किसान इस योजना के माध्यम से अनुदान पर ड्रोन प्राप्त करके समय पर फसल में कीट प्रबंधन करने के साथ-साथ अपने समय और पैसे दोनों की बचत भी कर सकेंगे। किसान ड्रोन योजना के माध्यम से देश के कृषि क्षेत्र में आधुनिकरण आएगा और साथ ही कृषि का क्षेत्र ओर अधिक विकसित होगा। इसके अलावा केंद्र सरकार ने ड्रोन के आयात पर प्रतिबंध लगा दिया है जिससे अब देश में ड्रोन के विकास को बढ़ावा मिले।
Kisan Drone Yojana के लाभ एवं विशेषताएं
- प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा Kisan Drone Yojana को शुरू किया गया है।
- इस योजना को ड्रोन के माध्यम से फसल मूल्यांकन, लैंड रिकॉर्ड के डिजिटलीकरण, कीटनाशकों व पोषक तत्वों के छिड़काव के लिए बढ़ावा देने के लिए शुरू किया गया है।
- इस योजना के तहत किसानों को कृषि कार्यों के लिए ड्रोन खरीदने पर अनुदान प्रदान किया जाएगा।
- यह अनुदान एससी/एसटी, छोटे एवं सीमांत, महिलाओं एवं पूर्वोत्तर राज्यों के किसानों को 50% या अधिकतम 5 लाख रुपए तक प्रदान किया जाएगा।
- देश के अन्य किसानों को 40% या अधिकतम ₹400000 तक का और FPO को 75% तक का अनुदान दिया जाएगा।
- इस योजना के तहत कृषि मशीनरकरण पर उप मशीन के तहत मान्यता प्राप्त कृषि ट्रेनिंग इंस्टिट्यूट या कृषि विज्ञान केंद्रों को ड्रोन खरीदने पर 100% अनुदान दिया जाएगा। अर्थात उन्हें ड्रोन बिल्कुल निशुल्क उपलब्ध करवाए जाएंगे।
- अब किसान के माध्यम से ड्रोन प्राप्त करके बड़े पैमाने पर फसल में कीट प्रबंधन कर सकेंगे। जिससे उनके समय और श्रम की बचत होगी।
- ड्रोन योजना कृषि क्षेत्र में तकनीक को बढ़ावा देगी और अधिक से अधिक किसानों को ड्रोन का उपयोग करने के लिए आकर्षित करेगी।
- ड्रोन के उपयोग से 1 एकड़ भूमि पर 7 से 10 मिनट में आसानी से कीटनाशक, दवाइयों व यूरिया का छिड़काव किया जा सकेगा।
- राजस्थान और महाराष्ट्र के किसानों खेती के लिए ड्रोन का उपयोग करने लगे हैं। अनुमान है कि आने वाले समय में ड्रोन की उपयोगिता को देखते हुए लगभग देश के सभी राज्यों के किसान भी खेती कार्यों के लिए ड्रोन का उपयोग करने लगेंगे।
ड्रोन उड़ाने के लिए निर्धारित शर्तें
- हाईटेंशन लाइन या मोबाइल टावर वाली जगहों पर अनुमति लेनी जरूरी है।
- ग्रीन जोन के क्षेत्र में ड्रोन के माध्यम से दवाई छिड़काव नहीं कर सकेंगे।
- खराब मौसम या तेज हवा में ड्रोन उड़ाने पर मना है।
- रहवासी क्षेत्र के आसपास खेती होने पर अनुमति लेनी जरूरी है।