राजस्थान न्यूनतम आय गारंटी बिल – राजस्थान सरकार लगातार नागरिकों की भलाई के लिए नए-नए निर्णय ले रही है। 21 जुलाई 2024 को राज्य विधानसभा में न्यूनतम आय गारंटी बिल पारित किया गया, जो नागरिकों को रोजगार और न्यूनतम मजदूरी का अधिकार प्रदान करेगा। यदि सरकार 15 दिनों के भीतर आवेदन पर काम देने में असफल रहती है, तो व्यक्ति को बेरोजगारी भत्ता मिलेगा। इस लेख में हम आपको न्यूनतम आय गारंटी बिल 2025 से जुड़ी पूरी जानकारी देंगे।
राजस्थान न्यूनतम आय गारंटी बिल 2025
मुख्यमंत्री अशोक गहलोत द्वारा पेश किए गए इस बिल से शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों को लाभ होगा। न्यूनतम आय गारंटी बिल के तहत लोगों को रोजगार की गारंटी और सामाजिक सुरक्षा मिलेगी। यह बिल सिर्फ गरीब परिवारों या महिलाओं के लिए नहीं है, बल्कि इसमें मजदूरों, दिव्यांगों और वृद्धों को भी शामिल किया गया है। इसके लिए राज्य सरकार द्वारा 2500 करोड़ रुपए का बजट निर्धारित किया गया है।
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यह एक नए युग की शुरुआत है। आज राजस्थान विधानसभा ने देश में पहली बार न्यूनतम आय की गारंटी को कानूनी रूप दिया है।
समस्त राजस्थान वासियों को रोजगार और पेंशन का अधिकार मिलने पर खुशी है। pic.twitter.com/WQ15pR8Vud — Ashok Gehlot (@ashokgehlot51) July 21, 2024
राजस्थान न्यूनतम आय गारंटी बिल का परिचय
| बिल का नाम | राजस्थान न्यूनतम आय गारंटी बिल |
| पारित किया गया | मुख्यमंत्री अशोक गहलोत द्वारा |
| लाभार्थी | राज्य के नागरिक |
| उद्देश्य | न्यूनतम आय की गारंटी प्रदान करना |
| बजट राशि | 2500 करोड़ रुपए |
| राज्य | राजस्थान |
| साल | 2025 |
न्यूनतम आय गारंटी बिल का उद्देश्य
राजस्थान सरकार का मुख्य उद्देश्य इस बिल के माध्यम से राज्य के सभी नागरिकों को रोजगार का अधिकार देना है। इसमें समावेशी दृष्टिकोण अपनाया गया है ताकि सभी वर्गों को बिना भेदभाव रोजगार मिल सके और उनकी आर्थिक स्थिति में सुधार हो। यह बेरोजगारी की दर को कम करने में सहायक होगा।
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न्यूनतम आय गारंटी बिल अंतर्गत रोजगार की गारंटी
इस बिल के अंतर्गत ग्रामीण एवं शहरी निवासियों को मनरेगा योजना के तहत रोजगार दिया जाएगा। ग्रामीण क्षेत्रों में 100 दिन का रोजगार आदि प्रदान किया जाएगा और इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना के तहत शहरी परिवारों को 125 दिन का रोजगार मिलेगा।
राजस्थान न्यूनतम आय गारंटी बिल में सामाजिक सुरक्षा की गारंटी
इस बिल के द्वारा सामाजिक सुरक्षा की सुविधा भी दी जाएगी। जिसमें विशेष पेशेवर लोग, विधवे, और वृद्धजन शामिल होंगे। हर महीने 1000 रुपये की पेंशन दी जाएगी, जिसमें हर साल 15% की वृद्धि होगी।
राजस्थान मासिक पेंशन में हर वर्ष 15% की वृद्धि
मंत्री ने कहा कि इस कानून के लागू होते ही लोगों को इसका लाभ मिलेगा। पेंशन में 5% जुलाई में और 10% जनवरी में बढ़ाई जाएगी, जिससे नागरिकों को महंगाई से राहत मिलेगी।
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राजस्थान न्यूनतम आय गारंटी बिल के लाभ एवं विशेषताएं
- मुख्यमंत्री अशोक गहलोत द्वारा 21 जुलाई 2024 को पारित किया गया।
- इस बिल से राज्य के नागरिकों को रोजगार के अवसर मिलेंगे।
- ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में 18 वर्ष से अधिक आयु वाले लोगों को 125 दिन का रोजगार मिलेगा।
- अगर आवेदक को 15 दिन में काम नहीं मिलता है, तो मासिक भत्ता दिया जाएगा।
- गरीब, मजदूर, वृद्ध और विधवाओं को इसे लागू करने के बाद लाभ मिलेगा।
- राज्य सरकार द्वारा 2500 करोड़ रुपए का बजट निर्धारित किया गया है।
- राजस्थान सामाजिक सुरक्षा देने वाला पहला राज्य बन गया है।
- यह बिल सभी धर्मों और जातियों के लोगों को लाभ पहुंचाएगा।
- व्यक्तियों को महंगाई से राहत मिलेगी।
- यह सभी को खुद आत्म-निर्भर बनाने में मदद करेगा।
राजस्थान न्यूनतम आय गारंटी बिल के लिए पात्रता
- आवेदक को राजस्थान का निवासी होना चाहिए।
- राज्य के ग्रामीण और शहरी निवासियों को न्यूनतम मजदूरी का अधिकार प्राप्त होगा।
- 18 वर्ष से अधिक आयु के नागरिक आवेदन कर सकते हैं।
- वृद्धजन, विधवा महिलाएं और दिव्यांग व्यक्ति भी इस योजना से लाभान्वित हो सकते हैं।
सलाहकार बोर्ड का गठन
इसके कार्यान्वयन के लिए एक सलाहकार बोर्ड स्थापित किया जाएगा, जिसका अध्यक्ष मुख्य सचिव होगा। यह बोर्ड योजना का माध्यमिक अनुसरण करेगा और शिकायतों का समय पर निराकरण सुनिश्चित करेगा।
राजस्थान न्यूनतम आय गारंटी बिल से संबंधित प्रश्न
यह बिल कब और किसने पारित किया? इस बिल को 21 जुलाई 2024 को मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने पारित किया।
न्यूनतम आय गारंटी बिल क्या है? यह बिल राज्य के लोगों को रोजगार और सामाजिक सुरक्षा की गारंटी प्रदान करेगा।
इस बिल के लिए सरकार ने कितने रुपये का प्रावधान किया है? राजस्थान सरकार ने इस बिल के लिए 2500 करोड़ रुपये का प्रावधान किया है।
इस बिल से किन लोगों को फायदा होगा? इस बिल से राज्य के गरीब, मजदूर, वृद्धजनों, महिलाओं और दिव्यांगों को लाभ मिलेगा.